Delhi University Fee Hike: डीयू ने बढ़ाई प्रथम वर्ष के सभी यूजी, पीजी और पीएचडी छात्रों की फीस

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024-25 शैक्षणिक सत्र से प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों के साथ-साथ स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में नामांकित छात्रों के लिए फीस में बढ़ोतरी की है। अगस्त से शुरू होने वाले शैक्षणिक कैलेंडर के लिए नई फीस संरचना को कुलपति योगेश सिंह ने जून में मंजूरी दी थी।

नए शुल्क ढांचे के अनुसार, प्रथम वर्ष के बीटेक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क में 3.70 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो 2.16 लाख रुपये से बढ़कर 2.24 लाख रुपये हो गया है। प्रौद्योगिकी संकाय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "डीयू के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह वृद्धि फिलहाल केवल प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए लागू की गई है।"

विश्वविद्यालय ने शुल्क संरचना के कई घटकों को बढ़ाया है, जिसमें ट्यूशन फीस, छात्र कल्याण कोष, विकास शुल्क, सुविधा और सेवा शुल्क और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहायता निधि शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के लिए योगदान का हिस्सा विभाग की फीस संरचना से हटा दिया गया है। एलएलबी और एमबीए शुल्क ढांचे से डूसू योगदान भी हटा दिया गया है, जबकि शेष यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए योगदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है।

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इसी तरह, अकादमिक के लिए, 5-वर्षीय एकीकृत लॉ कार्यक्रमों के लिए फीस में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो 1.90 लाख रुपये से बढ़कर 1.99 लाख रुपये हो गई है। शिक्षा संकाय के तहत बीएलएड की जगह लेने वाले 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए फीस बढ़ाकर 57,400 रुपये कर दी गई है।

पीएचडी पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना के घटकों में संशोधन के परिणामस्वरूप कुल शुल्क में 60.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके तहत आगामी सत्र से विद्यार्थियों को 4,450 रुपये की पिछली फीस की तुलना में 7,130 रुपये का भुगतान करना होगा।

इस बीच, डीयू में एमए हिंदू अध्ययन में प्रवेश लेने वाले विदेशी नागरिकों को कम कोर्स फीस देनी होगी। सार्क देशों के छात्रों के लिए फीस 1 लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये और गैर-सार्क देशों के छात्रों के लिए 2 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि, तिब्बती आवेदकों को विदेशी छात्रों के रूप में कॉलेजों और विभागों को देय विश्वविद्यालय पंजीकरण शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।