नोटिस के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट को दिए जाने वाले वजीफे का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह डेटा एनएमसी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाना चाहिए और इसे सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
कांग्रेस सदस्य ने कहा कि देश भर में 10 हजार से अधिक स्कूलों में शौचालय नहीं हैं। देश में करीब 22 फीसदी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है।